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So today our story is about Adani becoming the Coal King.

And it begins with sidelining Coal India.

gearing up to deliver his electoral promise of reviving investment and reforming infrastructure

to boost growth.

And BJP sources insist that the country's largest coal producer

could well be at the receiving end of these reforms.

The new government could break up Coal India into smaller companies

with state governments holding equity stake in them.

In 2013-14, Coal India was considered the best among government companies.

Coal India, despite being a government company,

in the year 2014-15,

paid a tax of 10,000 crore to the Government of India.

In 2011, Coal India

was given the Maharatna status by the Government of India.

There are 215 public sector enterprises in the country.

Among them, this was the fifth company

to receive this Maharatna status.

Even today, it holds the title of being

the world's largest coal-producing company.

When a public sector company is privatized,

the reasons given are these:

that it is not efficient,

taxpayers are running it with their money,

if it's loss-making, taxpayers' money will be wasted.

that with the entry of private players, efficiency will increase.

But with Coal India, none of these things were true.

So the question is, when everything was going so well,

what was the need to hand over our coal mines to Adani?

The need didn't arise, it was created.

We'll tell you how.

June 2020. A time when the entire country was grappling with the COVID lockdown.

Lines of migrants were visible on the roads.

People were living in fear.

And amidst all this, the government quietly introduces a notification.

Under this notification, the private sector

is given free rein for mining in coal mines.

You see the government's priorities.

When people are walking home, shops are closed,

dying on the railway tracks,

work and business are at a standstill,

people don't have rations for a week,

and in the midst of this, the government sees an opportunity in the crisis.

Previously, private companies would get a backdoor entry.

But after this notification,

the red carpet was rolled out for private companies.

So, the notification paved the way,

but a story was needed to justify it.

Now we come to October 2021.

A narrative was created in the media

that India's power plants

had only four days of coal left.

Upon hearing 'only four days,'

everyone went into a full panic.

A grandfather worries that he had to study by lantern,

and now his grandson might have to as well.

This is when we see the entry

of the Association of Power Producers'

Director General, Ashok Khurana.

Ashok Khurana writes a letter

to the Coal Secretary.

Citing this news from the media,

they say that we need to mine more coal.

While on one hand, this rumor of a coal shortage was being spread,

the Coal Ministry stood in Parliament and said

that there is no coal shortage.

इरे महाला बारे मुझे नहीं कॉल पर नीज़ी रहा है।

असल ही नहीं रहा है कि जैसे याज़ाब जीवग करें जो पूर्ट नग रहे हैं।

हम एक अनुभी लोग खेल रहे हैं

कि बहुत मुझे अगर बारी कॉस्टल पलनर पर जीवग रहा हैं,

और नारोटले पॉर्ड़ेट गोल तुमरि कॉओटोर का डेज़ जबो गफते हैं

और नारोटले गोल के पहले पॉर्डेट गोल ट्यूंक नहीं है

Center for Research on Energy and Clean Air

also said the same thing:

There is no shortfall in coal production.

This shortage in thermal power plants

was due to improper stocking.

When the media was spreading the lie that there was a coal shortage,

then according to CREA's report,

We produced the most coal in 2022.

8.5% more than in 2021.

What's going on? Is there a shortage or not?

The CREA report told us one more thing.

That of our total mining capacity,

we are only using half of it.

So, in our existing mines,

we can overcome the shortage by mining more.

In short, Mr. Khurana was completely wrong

that we need to open new mines.

It seems this was the government's script.

Mr. Khurana comes, creates a panic,

and then dig for coal, distribute it among friends, and rip off the public.

End of transcript · 707 words · machine translated

Original transcript (hindi)

तो आज हमारी कहानी है अडानी के कोईला किंग बनने के और इसकी शुरुवात होती है कोल इन्डिया को साइड में कर के येरिंग अप्टर डिलिवर हिस एलेक्टोरल प्रमेस of reviving investment and reforming infrastructure to boost growth. And BJP sources insist that the country's largest coal producer

could well be at the receiving end of these reforms. The new government could break up Coal India into smaller companies with state governments holding equity stake in them. 2013-14 में Coal India सरकारी कमपिणें में सबसे बैठरीं कमपिनी मानी जाती थी। कॉल इंडिया ने सरकारी कमपणी होते हुए

साल 2014-15 में भारत सरकार को 10,000 करोड का टैक्स दिया था कॉल इंडिया को 2011 में महारतना का दर्जा दिया भारत सरकार ने देश में 215 पॉबलिक सेक्टर एंटरप्राइजस है

उन में से ये पांच भी कमपणी थी जिसको ये महारतना का दर्जा मिला ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कॉल उत्पादक कमपणी का खिताब रखती है पॉबलिक सेक्टर कमपणी को प्रयोटाइस किया जाता है

तो उसके रीजिन ये होते है कि वो एफिसियंट नहीं है टाक्सपेयर अपने पैसों से चला रहा है लोस मेकिंग होगी तो टाक्सपेयर के पैसों का नुखसान होगा कि प्राइवट प्लेयर आने से एफिसियंची बढ़ जाएगी

पर कोल इंडिया के साथ ये कोई भी बाते सच नहीं थी तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो हमारी कोल माइन्स अडानी को सौपने की क्या ज़रूरत पढ़ गई? ज़रूरत पढ़ी नहीं, पढ़वाई गई हम बताते हैं कैसे?

जून 2020 ये वो वक्त था जब पूरा देश कोईट के लॉकडाउं से जूझ रहा था माइग्रिंड्स की कतारे सरको पर दिख रही थी लोग डर में जी रहे थे और इस सब के बीच सरकार चुपके से एक नोटिफिकेशन ले आती है इस नोटिफिकेशन के तहट प्राइवट सेक्टर को

कोल माइन्स में माइनिंग की खुली छूट दी जाती है आप सरकार की प्रायार्टीस देख रहे हैं जब लोग पैदल घर जा रहे हैं, दुकाने बंध हैं, रेल्वी ट्राक्स पर अपना दम तोड़ रहे हैं, काम दन्दा थब है,

बनदे के पास एक हफ़ते का राशन नहीं है, और इस बीच में सरकार को लग रहा है आपता में आफसर इससे पहले तो प्राइवट कंपनीस को बैक डौर एंट्री मिलती थी पर इस नोटिफिकेशन के बाद, प्राइवट कंपनीस के लिए रेड कारपट बिच गया

तो इस नोटिफिकेशन से रास्ता तो तयार हो गया, पर एक कहाणी की ज़रूरत थी इसको जस्टिफाई करने के लिए अब आते हैं ओक्टोबर 2021 में मीडिया में एक महौल क्रियेट किया गया कि भारत के पावर प्लांट्स में

सिर्फ चार दिन का कोईल आया सिर्फ चार दिन सुनते ही, सब लोग फुल पानिक में दादा सोच रहा है कि मैं लांटेन के नीचे पढ़ा था अब मेरा पोता भी लांटेन के नीचे पढ़ेगा क्या

अब एंट्री होती है असोसियेशन ओफ पावर प्रेडूसर्स के डिरेक्टर जेनरल अशोक खुराना की अशोक खुराना जी एक खत लिखते है कोल सेकेट्री को

जिसमें ये मीडिया की निउस का हवाला देते हुए वो कहते है कि हमें और कोला कोड़ने की ज़रूरत है जब एक तरफ ये कोल शौर्टेज की अफ़वाद फैला आई जा रही थी वहीं कोल मिनिस्टी संसत में खड़े हो के कह रही है की कोई कॉल शौर्टेज नहीं है।

इरे महाला बारे मुझे नहीं कॉल पर नीज़ी रहा है। असल ही नहीं रहा है कि जैसे याज़ाब जीवग करें जो पूर्ट नग रहे हैं। हम एक अनुभी लोग खेल रहे हैं कि बहुत मुझे अगर बारी कॉस्टल पलनर पर जीवग रहा हैं, और नारोटले पॉर्ड़ेट गोल तुमरि कॉओटोर का डेज़ जबो गफते हैं

और नारोटले गोल के पहले पॉर्डेट गोल ट्यूंक नहीं है Center for Research on Energy and Clean Air ने भी वही कहा कि गोल के प्रोड़क्शन में कुई कामी नहीं है ये शौर्टेज थर्मल पावा प्लांट्स में

सही तरह से स्टॉकिंग नहीं होने की वज़ेस से हो रही थी। जब मीडिया ये जूत फैला रहा था कि कोल की शौर्टेज है, तब क्रिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में हमने सबसे ज़ादा कोल प्रडीॉस किया था। 2021 से 8.5% ज़ादा।

चल क्या रहा है? शौर्टेज है या नहीं है। क्रिया की रिपोर्ट ने एक और चीज हमें बताई कि जितना हमारी माइनिंग कपसिटी है, उसका हम आदा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे एकजिस्टिंग माइन्ज हैं,

उसमें हम जादा माइनिंग करके शौर्टेज को उवर कम कर सकते हैं। इन शौर्ट, खुराना जी एकदम गलत थे कि हमें नए ख़दाने खोलने की ज़रूरत है। लगता है यही सरकार की स्कृप्ट थी। खुराना जी आते है, पैनिक क्रियेट करते हैं

और फिर कोईला खोदो, दोस्तों में बाटो, जनता का काटो।

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