Transcript · Hindi → English
Protests Against Development Projects in Panna
The slogan “Give us justice or kill us” echoes this time in Madhya
Pradesh, not from Chhatarpur but from Panna district
has arisen. Behind me, you can see that once again
a symbolic pyre and symbolic hanging protest
are being carried out. But this time, this protest is not limited only
to the Ken-Betwa Link Project. Rather,
a movement is underway in Panna district against the Majhgaon Medium Irrigation Project
and the Singrauli-Lalitpur Railway Project in Panna district.
They allege that after these projects,
the government neither paid them compensation properly
nor formulated any policy for their displacement.
Over the policy on displacement and
demand for compensation, these people have been continuously protesting.
Against all these projects, including the Ken-Betwa Link Project,
this is the third time a protest is being held. The protesters
allege that the administration gives them false assurances every time
Asking them to end the protest by giving [something], but their demands
have not yet been met. Let's speak to the protesters
and try to find out why, for the third time,
this pyre protest is being held in this manner. With us now
is social worker and founder of the Jai Kisan organization, Amit
Bhatnagar. Amit ji, my question to you is, this time, this
protest that is underway, which projects is it against?
Actually, it is the Ken-Betwa Link Project. It is causing severe
environmental destruction, and we want to tell the government
that there should be a discussion about whether
the projects are beneficial or harmful. Whether their benefits are greater or their losses
are greater. The Majhgaon Dam at present, the Runj Dam,
in which farmers are being deprived of their water, forests, land, their homes, everything.
Meaning, projects that rest on their sacrifice, but them
Justice is not being served. There is the Majhgaon Dam, where people's
lands, their villages, their forests, everything has been acquired.
But
neither has the law been followed here. The social impact
report, which includes a social assessment of
people,
what forests they are losing, what land they are losing, and how their
livelihoods will be impacted, none of this was done. That is why, because this was not
done, the lands that were irrigated have been rendered unirrigated.
Ineligible people are being included because there is blatant
corruption going on here. The result is that today, you can see that
the entire village, every home is being submerged, and it is not just this village and
these homes that are being submerged. Our country's Constitution is also being drowned.
The humanity of our officials and the leaders of the ruling party
is also drowning.
End of transcript · 443 words · machine translated
Original transcript (Hindi)
"न्याय दो या मार दो" इस नारे की गूंज इस बार मध्य प्रदेश के छतरपुर से नहीं बल्कि पन्ना जिले से उठी है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बार फिर से सांकेतिक चिता और सांकेतिक फांसी आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन इस बार यह आंदोलन केवल
केन बेतवा लिंक परियोजना तक सीमित नहीं है। बल्कि पन्ना जिले में चल रहे मझगांए मध्यम सिंचाई परियोजना और सिंगरौली ललितपुर रेलवे परियोजना के खिलाफ पन्ना जिले में एक आंदोलन चल रहा है। इनका आरोप है कि इन परियोजनाओं के बाद सरकार ने ना तो इन्हें उचित तरीके
से मुआवजे का भुगतान किया और ना ही इनके विस्थापन की कोई नीति बनाई गई। और विस्थापन की नीति और मुआवजे की मांग को लेकर ये लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना समेत इन तमाम परियोजनाओं के खिलाफ यह तीसरी बार आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह
आरोप है कि प्रशासन हर बार इन्हें झूठी तसल्ली देकर आंदोलन खत्म करने को कहती है, लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। आइए आंदोलनकारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों तीसरी बार इस तरीके से चिता आंदोलन किया जा रहा है। अभी हमारे
साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जय किसान संगठन के संस्थापक अमित भटनागर जी हैं। अमित जी मेरा आपसे यही सवाल है कि इस बार जो यह आंदोलन चल रहा है, यह किन-किन परियोजनाओं के खिलाफ है? दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना है। इसमें भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है और हमारा सरकार से
यही कहना है कि परियोजनाओं पर अ-चर्चा हो कि परियोजनाएं लाभदायक हैं या नुकसानदायक। उनके लाभ ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। जो अभी मझगांए डैम है, रुंज डैम है, जिनमें किसानों की जल, जंगल, जमीन, उनके मकान सब कुछ छीना जा रहा है। माने परियोजनाएं जिनके त्याग पर टिकी हुई हैं लेकिन उनको
न्याय नहीं दिया जा रहा है। मझगांए डैम है, जहां पर लोगों की जमीनें, उनके गांव, उनके जंगल सब कुछ अधिग्रहित किए गए हैं। लेकिन यहां पर ना तो कानून का पालन किया गया। सामाजिक समघात Report जो होती है, जिसमें Social Assessment होता है कि भाई
लोगों को क्या-क्या उनका जंगल जा रहा है, उनकी जमीन जा रही है, क्या-क्या किस तरह से आजीविका ये सब impact जो होता है। ये सब नहीं हुआ। इसी कारण है कि ये नहीं हुआ तो लोगों की जिनकी सिंचित थी, उनकी जमीनों को असिंचित कर दिया गया। जो अपात्र लोग हैं उनको चढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का एक
खुला खेल हो रहा है। यही एक परिणाम है कि आज आप देखिए कि पूरा गांव, पूरा घर डूब रहा है और इस एक सिर्फ गांव और घर नहीं डूब रहा है। ये हमारे देश के संविधान को भी डुबोया जा रहा है। हमारे अधिकारियों की और सत्ता दल के जो नेता हैं उनकी इंसानियत भी डूब रही है।