Transcript · Hindi → English
Hindi → English transcript
Imagine this is a fruit. Imagine what? This is a fruit. Now I… I am biting it,
I am cutting it with a knife… Or I am peeling it.
Now if all these things are understood from my angle,
then actually I have not eaten this fruit. At most you can call it an
attempt to eat, or you can call it preparation to eat.
Now understand this same example from the angle of rape. So in India, in 2012,
there came a law called POCSO which protects our children from sexual offences.
Before this law,
children also got protection under the IPC just like adults, but it was understood…
that if the victim is ten to twelve years old versus if the victim is thirty years
old, there is a difference between the two victims.
Whether they are able to give consent or not,
whether they are able to understand what crime is happening or not…
There are differences in many things, and understanding this,
children were given separate protection.
Just think, if a child faces a sexual offense and tells their family about it…
The family goes to the police station,
fights the case for years, and finally when the case reaches court, the judge says…
that if the child’s private parts were touched or their pajama was loosened…
this, you know, will not be rape because there was no penetration.
This, you know, will not even be attempt to rape…
this will only be preparation for rape,
which has a very minor punishment.
Tell me, all these laws that we are making,
this entire system that we are creating…
are we creating it to protect our children,
or are we creating it to give moral support to criminals?
Imagine an adult is making the decision that he is going to touch a
child’s private parts. But what is our system thinking? How wrong was he,
how right was he?
Hey, the kid still got a raw deal, right! If you have to interpret,
if you have to deliver justice,
then why are we diluting the law even more?
Why are we not making the law stricter? That if anything at all happens to a child,
they will get the harshest possible punishment.
हम यहाँ अपने बच्चों की बात कर रहे हैं,
सबसे नाज़ुक वर्ग की। A year after the judgment came, the Supreme Court itself
said this judgment was wrong and even suggested sensitization programs for judges.
But when you were giving this judgment, what was going through your mind?
End of transcript · 423 words · machine translated
Original transcript (Hindi)
Imagine this is a fruit. Imagine क्या? This is a fruit. अब मैं... इसे bite कर रही हूँ, इसे चक्कू से काट रही हूँ... अब इन सारी चीज़ों को अगर मेरे angle से समझा जाए, तो actually में मैंने इस fruit को खाया नहीं। इसी example को आप rape के angle से समझिए। तो India में 2012 में आया POCSO नाम का law जो हमारे children को sexual offences से बचाता है।
इस law से पहले बच्चों को भी IPC के अंदर adults की तरह protection मिलती थी लेकिन ये समझा गया... इस law से पहले बच्चों को भी IPC के अंदर adults की तरह protection मिलती थी लेकिन ये समझा गया... कि victim अगर 10-12 साल का है versus victim अगर 30 साल का है, दोनों ही victims में difference है। वो consent दे पा रहे हैं कि नहीं, crime क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हैं कि नहीं... बहुत सारी चीज़ों का difference होता है और ये समझते हुए children को अलग से protection दिया गया।
आप ये सोचिए कि अगर एक बच्चे के साथ कोई sexual offence होता है, वो अपने घर वालों को बताता है... घर वाले police station जाते हैं, पूरे सालों तक case लड़ते हैं, finally जब court में case पहुँचता है तो judge ये बोलता है... कि अगर बच्चे के private parts को छुआ गया है या फिर उसके पाजामे को ढीला किया गया... ये ना rape नहीं होगा क्योंकि penetration तो नहीं हुआ। ये ना attempt to rape भी नहीं होगा... ये सिर्फ preparation for rape होगा जिसकी बहुत छोटी सी सज़ा है।
मुझे बताना हम ये जो सारे laws बना रहे हैं, ये पूरा system बना रहे हैं... ये हमारे बच्चों को protect करने के लिए बना रहे हैं या फिर criminals को moral support देने के लिए बना रहे हैं? Imagine एक adult ये decision ले रहा है कि वो एक बच्चे के private parts को छूने वाला है। लेकिन हमारा system क्या सोच रहा है? कि इसने कितना गलत किया, कितना सही किया? अरे बच्चे के साथ तो गलत हो ही गया ना!
अरे बच्चे के साथ तो गलत हो ही गया ना! अगर तुम्हें interpretation करना ही है, अगर तुम्हें justice करना ही है, तो हम law को और dilute क्यों कर रहे हैं? हम law को और strict क्यों नहीं बना रहे? कि बच्चे के अगर कुछ भी गलत होता है, उसे strict से strict सज़ा मिलेगी। We're talking about our kids here, the most vulnerable section. Judgment आने के साल भर बाद Supreme Court ने इस judgment को गलत भी बताया और judges के लिए sensitization program भी suggest किए।
पर जब तुम ये judgment दे रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था?
