DPDP एक्ट पर सरकार के खिलाफ 21 मीडिया चैनलों की लड़ाई: वीडियो का दावा

मैं शर्त लगाकर आपको यह बात कह

सकता हूँ कि यह खबर आज के Prime Time

पर नहीं दिखाई

जाएगी। असल में

भारत के 21 बड़े Media Channel

सरकार के खिलाफ case करके लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें अडानी का

NDTV और अंबानी का News18 भी

शामिल है। यानी अडानी अंबानी के

Channel सरकार के खिलाफ Court

में case लड़ रहे हैं। लेकिन Mainstream

Media Channel अपने

Prime Time की Screen पर आकर यह

सच आपको नहीं बताएंगे। वहां

पर ये सरकार की चालीसा ही पढ़ते

दिखेंगे। असल में सरकार एक Act लेकर आती है

जिसका नाम है DPDP Act. इस Act

के अंदर सरकार ऐसे नियम बना रही

है जिससे RTI का अधिकार तो खत्म ही हो जाएगा। उसके साथ-साथ अगर कोई आप

खुफिया Investigative Report करना चाहते हैं तो

उसके लिए आपको पहले Permission

लेनी पड़ेगी। यानी आप पहले बता

दीजिए कि हम आपकी जांच करना चाहते हैं

ताकि सामने वाले को मौका मिल जाए छुपने का। अभी तक यह तमाम

Mainstream Media Channel 30 दिन

पहले Content Creators

को और Independent

Journalists को ज्ञान दे रहे थे कि ईमानदारी

से पत्रकारिता कैसे की जाती

है। Content Creators तो Journalist

हैं ही नहीं। जब यह सवाल उठा रहे थे कि भारत

में पत्रकारिता और Freedom

of Speech खतरे के भीतर

है। लेकिन आज जब

नंबर इनकी दुकान बंद होने का

आया, इनके धंधे के ऊपर खतरा मंडराया

तो ये सब एक हो गए।

ये 21 Channel मिलकर के सरकार

के खिलाफ Court के भीतर तो

लड़ेंगे और सरकार के नियम का विरोध भी

करेंगे। लेकिन TV Channel की

Screen पर आकर ये आपको सच नहीं

बताएंगे कि सरकार कैसे

पत्रकारिता का गला घोंट

रही है। यह ऐसा इसलिए नहीं करेंगे

क्योंकि इससे मिलने

वाला पैसा रुक सकता है। Subsidy

रुक सकती है। कुछ

पत्रकारों की तो Channel

से छुट्टी भी की जा सकती है। वो

तमाम Channel जो आज खतरे

में हैं, वो कल भी खतरे में थे और आने वाले Future

में भी खतरे में

ही रहेंगे। लेकिन वो अपनी Screen

पर सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं

बोलेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि Independent

Journalist, Independent Media

संस्थान Social Media पर काम करने

वाले Journalist को Follow करिए ताकि

सच आप तक पहुंचे। आज देश के तमाम

बड़े Channel जिन्हें बड़े-बड़े

उद्योगपति चलाते हैं, वो भी सरकार

के खिलाफ Court में अपना case

लड़ रहे हैं।

फिलहाल Supreme Court ने इस Act पर रोक

लगा दी है और कहा है कि इसके बारे में

विचार किया जाएगा। लेकिन

सरकार कुल मिलाकर चाहती है कि पत्रकारिता का

गला घोंट दिया जाए।