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There’s this oil tanker behind me.
How much oil do you think fits in this oil tanker? Oil worth 15 billion rupees,
in a single one. Do you know what the problem is?
This Strait of Hormuz is actually around forty to fifty kilometers wide.
It’s not like Iran has completely filled it up and laid mines all around it.
So oil tankers can pass through here like this.
The risk is that if even one of these oil tankers explodes, man,
that’s 15 billion gone.
And there is an even bigger tanker than this,
it carries oil worth 30 billion rupees.
At a single time they sail with 30 billion rupees worth of oil.
The problem is that all maritime trade necessarily needs insurance.
If there is no insurance, that ship simply cannot sail.
Meaning it cannot legally sail,
and basically no one is willing to take the risk of sending it.
It’s not like Iran has blocked the entire fifty kilometers and is
just sitting there. It just has to create enough risk that no one is willing to
provide insurance for it.
Among the total top ten economies,
only India does not have its own insurance company. Indian ships have
been facing problems for the last two months because we were not getting insurance.
That is why the Government of India itself
has created a 1.5 billion dollar Bharat Maritime Insurance Pool so that it
can shield Indian ships in war risk zones. The point is that
as geopolitical risks keep increasing, this whole supply chain,
wherever these ships and vessels pass through, is becoming risky.
The riskier they get,
the more these international insurance companies refuse to give us insurance.
The more the risk of war increases,
the more the premiums of these foreign insurance companies keep rising,
and in a way they are becoming unaffordable.
Until now, India used to get its ships insured by foreign Protection and Indemnity,
meaning insurance companies.
But now they are entering into even greater danger.
India was not the only one that did not have this foreign insurance backup.
Now the Indian government has created a pool of 1.5 billion dollars,
which means 13,000 crore rupees.
so that if any Indian insurance companies want to insure ships,
then the government is backing them,“ We will provide a shield,
we are supporting you with full support.” Sovereign guarantee.
Meaning there is comprehensive
risk reduction for any Indian ship that is passing through a war zone,
that is under any small or big risk. What happens here is that, for example,
when Indian insurance companies insure a ship for 500 crore… Now, because we have
this Bharat Maritime Shield Insurance Pool, she can insure it for 1500 crore.
This is what the whole game is. Meaning, the biggest obstacle
that had been coming up in our trade for the past two or three months,
this significant policy will actually ease that.
Meaning, the Bharat Maritime Insurance Pool,
a 13,000 crore rupee pool of the government, which will provide insurance to
our international shipping.
It will give a sovereign guarantee,
so insurance companies can basically insure them,
even if they are passing through a war zone. Because of this,
our trade will become a little easier.
Which, given all the geopolitical changes happening
these days and the volatility that keeps increasing in trade, the reduction in oil,
the reduction in LPG, it will help with that for many years to come. This was a very
necessary policy to implement.
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Original transcript (Hindi)
मेरे पीछे ये ऑइल टैंकर है। इस ऑइल टैंकर में कितना तेल आता होगा? पता है प्रॉब्लम क्या है? ये जो स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ है ना, ये वैसे तो 40-50 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने पूरा का पूरा भर के रखा हुआ है और पूरा चारों तरफ माइंस बिछा दी हैं।
तो ऐसे यहाँ से ऑइल टैंकर्स निकल सकते हैं। रिस्क ये है कि अगर इसमें से एक भी ऑइल टैंकर फट गया, तो भाई 1500 करोड़। और इससे एक बड़ा टैंकर भी होता है, उसमें 3000 करोड़ रुपये का ऑइल। और इससे एक बड़ा टैंकर भी होता है, उसमें 3000 करोड़ रुपये का ऑइल। एक सिंगल टाइम में 3000 करोड़ रुपये का ऑइल भर के चलते हैं।
एक सिंगल टाइम में 3000 करोड़ रुपये का ऑइल भर के चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितना भी मैरीटाइम ट्रेड होता है ना, उसमें चाहिए नेसेसरीली इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस नहीं होती है, तो वो जहाज चल ही नहीं सकता। मतलब लीगली भी नहीं चल सकता और बेसिकली उसका कोई रिस्क भी नहीं उठाता चलने का। ऐसा नहीं है ईरान पूरा 50 किलोमीटर ब्लॉक करके बैठ गया।
उसको सिर्फ इतना रिस्क पैदा करना है कि कोई इसकी इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार ना हो। टोटल टॉप 10 इकॉनमीज़ में सिर्फ इंडिया के पास खुद की इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। टोटल टॉप 10 इकॉनमीज़ में सिर्फ इंडिया के पास खुद की इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। इंडिया के जहाज को अभी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है पिछले दो महीने से, इसीलिए भारत गवर्नमेंट ने खुद 1.5 बिलियन डॉलर का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल
बनाया है ताकि इंडियन शिप को वॉर रिस्क ज़ोन्स में शील्ड कर सके। मतलब मुद्दा ये है कि जैसे-जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहे हैं, तो जो ये सप्लाई चेन है, जहाँ-जहाँ से भी ये शिप और जहाज आते हैं, वो हो जा रहे हैं रिस्की। जितने ज्यादा रिस्की होंगे, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो हमें इंश्योरेंस देने से मना करती हैं। जितने ज्यादा रिस्की होंगे, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो हमें इंश्योरेंस देने से मना करती हैं।
जितना वॉर का रिस्क और बढ़ता है, तो जो ये फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इनका प्रीमियम बढ़ता जाता है और एक प्रकार से वो अनअफोर्डेबल हो रहा है। अभी तक इंडिया जो फॉरेन प्रोटेक्शन और इंडेम्निटी, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज़ थीं, उनसे अपने शिप्स को इंश्योरेंस कराता था। पर अब वो और ज्यादा खतरे में घुस रही हैं। सिर्फ इंडिया नहीं था जिसके पास ये फॉरेन इंश्योरेंस की बैकअप नहीं थी।
अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक पूल बनाया है 1.5 बिलियन डॉलर का, मतलब कि 13,000 करोड़ रुपये का। कि अगर कोई इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ शिप्स को इंश्योर करना चाहे, तो गवर्नमेंट बैक कर रही है, हम शील्ड देंगे, वी आर सपोर्टिंग यू फुल सपोर्ट में। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिडक्शन है कि इंडियन जहाज जो भी वॉर ज़ोन से गुज़र रही है, जो भी हल्का-फुल्का रिस्क पे है।
मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिडक्शन है कि इंडियन जहाज जो भी वॉर ज़ोन से गुज़र रही है, जो भी हल्का-फुल्का रिस्क पे है। अब क्योंकि अब हमारे पास ये भारत मैरीटाइम शील्ड इंश्योरेंस पूल है, तो वो उसको 1500 करोड़ के लिए इंश्योर कर सकती है। दिस इज़ व्हाट द होल गेम इज़। दिस सिग्निफिकेंट पॉलिसी विल एक्चुअली ईज़ दैट। मतलब भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, गवर्नमेंट का एक 13,000 करोड़ रुपये का पूल,
एक सॉवरेन गारंटी देगा, इंश्योरेंस कंपनीज़ बेसिकली उनको इंश्योर कर सकती हैं, अगर वो वॉर ज़ोन से भी गुज़र रहे हैं। जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है, वो थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा। जो कि जितने भी आजकल जियोपॉलिटिकल चेंजेज़ आ रहे हैं और जो वोलैटिलिटी बढ़ती रहती है ट्रेड में, तेल कम हो गया, एलपीजी कम हो गया, उसमें आने वाले कई सालों तक हेल्प करेगा।
दिस वाज़ अ वेरी नेसेसरी पॉलिसी टू डू।