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Election Commission Law Controversy in India
Chief Election Commissioner Gyaneshwar Kumar cannot be arrested. No one
knew that one day the games inside the Election Commission would come out.
Then India's public would surely demand Gyanesh's arrest.
That is why, in December 2023, the Modi government enacted a law
stating that Election Commissioners could not be arrested.
At that time, an FIR was filed in Telangana against then Chief Election Commissioner Rajiv
Kumar. Using that as a pretext, this law was enacted.
When was the law enacted? At the time when, in both Houses of Parliament,
a total of 141 MPs had been suspended. There was no opposition in the House,
and this law was passed. For the performance of their official duties,
no legal action could be taken against an Election Commissioner.
Today, we understand the real purpose of that law.
But there is a bar on investigating Gyaneshwar Kumar.
No. This concerns 130 million voters before Gyanesh, whose
The names were struck off through SIR.
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Original transcript (Hindi)
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी को पता था कि एक दिन चुनाव आयोग के भीतर का खेल बाहर आ जाएगा। तब भारत की जनता ज्ञानेश को arrest करने की मांग जरूर करेगी। इसीलिए दिसंबर दो हज़ार तेईस में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
उस समय तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ तेलंगाना में एक FIR हो गई। उसका बहाना बनाकर यह कानून बनाया गया। कानून कब बना? जिस समय संसद के दोनों सदनों के कुल एक सौ इकतालीस सांसद suspend कर दिए गए थे। सदन में विपक्ष ही नहीं था और यह कानून पास हो गया। अपने सरकारी कामकाज के
निर्वहन के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। आज समझ आ रहा है कि उस कानून का असली मकसद क्या रहा होगा। लेकिन ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ जांच की मनाही तो है नहीं। यह मामला ज्ञानेश से पहले तेरह करोड़ वोटर का है, जिनके नाम SIR के जरिए काट दिए गए।
