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Hindi → English transcript
When justice is accessible to all and timely, when it reaches every person regardless of social or financial background, only then does it become the foundation of social justice.
When justice is accessible to all and timely, when justice becomes social or financial, only then does it become the foundation of social justice.
I am satisfied that today, through lok adalats and pre-litigation settlements, millions of disputes are being resolved quickly, amicably, and at minimal cost.
Under the Legal Aid Defence Counsel System launched by the Government of India, in just three years around eight hundred thousand criminal cases have been disposed of.
These efforts by the government have ensured access to justice for the country's poor, Dalits, victims, oppressed, and deprived.
Over the past seven years our focus has consistently been on Ease of Doing Business and Ease of Living, and with determination we have been taking various steps.
For businesses, more than 40,000 unnecessary compliances have been removed.
Through the Jan Vishwas Act, more than 3,400 legal provisions have been decriminalized.
More than 1,500 irrelevant and outdated laws have been repealed.
Decades-old laws have now been reformed by the Indian justice system.
And friends, as I have said before, Ease of Doing Business and Ease of Living are possible only when Ease of Justice is also ensured.
In recent years, many measures have also been taken to strengthen Ease of Justice.
And going forward, we will move faster in this direction.
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Original transcript (Hindi)
सत्य जब न्याय सब के लिए अक्सेसेबल होता है, टाइम्ली होता है, जब न्याय सोचल या फैनेंचल बैग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति के तक पहुंसता है, तभी वो सामाजिक न्याय की निव बनता है. सत्य जब न्याय सब के लिए अक्सेसेबल होता है, टाइम्ली होता है, जब न्याय सोचल या फैनेंचल बनता है, तभी वो सामाजिक न्याय की निव बनता है. मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटल्मेंट के माध्यम से लाखों विबाद जल्दी सौहार्दपों अमकम खर्च में सुलजाय जा रहे हैं. भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टिम के तहट केवल तीन साल में लगबग आठ लाग क्रिमिनल केसिस का निप्तारा किया गया है. सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीप, दलीत, पीडीत, सोशीत, बंचीत को इज अब जस्तिस सुनिष्ट किया है.
सात्यों पिछले ग्याना वर्षों में हमारा ध्यान लगातार इज अब डिविंग बिजनेस और इज अब लिविंग पर मजबुति के साथ हम कुछ नु कुछ कदम उठा रहे हैं. बिजनेजिस के लिए 40,000 से अधीक अनिस्सेसरी कम्प्लायंसीज को हटाया गया है. जन विश्वास एक्के माद्यम से 3400 से ज़्यादा कानुनी धाराओं को डिक्रिमिलाइज किया गया है. 1500 से अधीक अप्रास्यंगीक और पुराने कानुन रत किये गये हैं. दस्सकों से चले आ रहे पुराने कानुनों को अब भारतिय न्याय सहीता से बदला गया है.
और साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इज अप डूइंग बिजनिस और इज अप लिविंग तभी संभव है जब इज अप जस्तिस भी सुनिश्चित हो. पिछले कुछ वर्षों में इज अप जस्तिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदब उठाय गये हैं. और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे.