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Hindi → English transcript
Do you know that the Indian Supreme Court,
by invoking Article 142 had issued a mandatory order on April 13,
2026 and that the Election Commission of India did not comply with it?
This is a direct violation of the Supreme Court’s
order and this primes the Election Commission of India for contempt of court.
The order was:“ Such appellate orders shall be given effect to by issuing a
supplementary revised electoral roll.”
It was by a bench of CJI Suryakant and Justice Joymalya Bagchi. And now look,
Justice T. S. Sivagnanam alone cleared 1,777 in 23 days and did not reject even one.
But the ECI added only 136 voters to the electoral roll for the 2026 West
Bengal poll.
That is, a single retired judge processed 13 times more appeals than ECI’s
19- tribunal machinery. But the ECI did not operationalize them.
This is direct contempt of court,
of the Supreme Court order that they had given under Article 142.
Senior advocate Kalyan Bandyopadhyay himself stated this exact number in court,
139 out of 27 lakhs. And the court had then invoked Article 142.
But the ECI either willfully ignored it or failed logistically.
Now on Monday, 11 May 2026, before the same bench, in the same case,
Moshtari Banu versus Election Commission of India is listed.
On the petitioner’s side there is a dream team: Sibal, Singhvi, Shyam Divan,
Menaka Guruswamy, Prashant Bhushan, Kalyan Banerjee, Bikash Bhattacharya,
Gopal Sankaranarayanan, a very strong team.
On the Centre’s side are Attorney General Venkataramani and
Solicitor General Tushar Mehta.
The court has three options before it. First,
contempt of court under Article 129 against the Election Commission of India.
Second, a modified Article 142 direction.
Third, an independent expert committee that could be formed under Justice
Joymalya Bagchi. Justice Bagchi himself had said on April 13,
" If ten percent of the electorate could not vote and the margin is more
than ten percent, we would definitely have to apply our minds." And according to
one report, in 49 seats the UA,
meaning the under adjudication voters,
were more than the winning margin. On May 11, the court will apply— will
apply our minds.
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Original transcript (Hindi)
क्या आपको पता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक करके और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे कंप्लाई नहीं किया? ये डायरेक्ट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्राइम करता है। आर्डर ये था, "सच अपीलेट ऑर्डर्स शैल बी गिवन इफ़ेक्ट टू बाय इशूइंग अ सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल।"
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच का था। और अब देखिए, अकेले जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने 1,777 क्लियर किए 23 दिनों में लेकिन ईसीआई ने सिर्फ 136 वोटर्स को इलेक्टोरल रोल में ऐड किया यानी एक सिंगल रिटायर्ड जज ने ईसीआई की 19 ट्रिब्यूनल मशीनरी से 13 गुना ज्यादा अपील्स प्रोसेस किए। यानी एक सिंगल रिटायर्ड जज ने ईसीआई की 19 ट्रिब्यूनल मशीनरी से 13 गुना ज्यादा अपील्स प्रोसेस किए।
लेकिन ईसीआई ने उन्हें ऑपरेशनलाइज नहीं किया। यही डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का जो आर्टिकल 142 के अंडर उन्होंने दिया था। सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट में खुद यही नंबर बोला था, 139 आउट ऑफ 27 लाख्स लेकिन ईसीआई ने या तो विलफुली इग्नोर किया या लॉजिस्टिकली फेल हुए।
अब मंडे को 11 मई 2026 को उसी बेंच के सामने, उसी केस में मोस्तरी बानू वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिस्टेड है। पेटिशनर साइड में ड्रीम टीम सिब्बल, सिंघवी, श्याम दीवान, मेनका गुरुस्वामी, प्रशांत भूषण, सेंटर साइड से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। कोर्ट के सामने तीन ऑप्शन हैं। पहला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, मॉडिफाइड आर्टिकल 142 डायरेक्शन।
तीसरा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी जो जस्टिस जॉयमाल्या बागची के अंडर फॉर्म हो सकती है। जस्टिस बागची ने खुद बोला था 13 अप्रैल को, "इफ़ 10% ऑफ इलेक्टोरेट कुड नॉट वोट एंड मार्जिन इज़ मोर दैन 10%, वी वुड डेफिनेटली हैव टू अप्लाई आवर माइंड्स।" और एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 सीट्स पर जो यूए यानी कि अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स विनिंग मार्जिन से ज्यादा थे।