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Displacement Due to Mining Projects in India
A strange pattern is going on across the entire country. In Madhya Pradesh,
5,288 families are leaving their homes. In Talabira, Odisha, 1,894 families are
ओडिशा के तालाबीरा में 1,894 फैमिलीज डिस्प्लेस हो रहे हैं।
being displaced. And in many other places too, people are losing their homes.
Adani holds the tender for coal mining in Hasdeo Arand, Chhattisgarh.
Adani holds the tender for the coal project in Talabira.
Adani also holds the tender for the thermal power plant being built in Assam.
And Vedanta holds the tender for the bauxite mining happening in Odisha.
So clearly, this displacement is not happening due to some pandemic or
These are just well- thought- out decisions that sell very well in India in the
name of development. And every time, the same script plays out.
Land is taken away from the tribals,
questions are raised about consent, and even the
environmental impact assessment of the project is conducted by the company itself,
And clearance is granted even while the case is pending.
But who is right and wrong in all of this? The companies that are mining,
the government providing land and permission, or the people who are being forced to
the government providing land and permission, or the people who are being forced to
जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है?
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Original transcript (Hindi)
एक अजीब सा पैटर्न चल रहा है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में 5,288 फैमिलीज अपना घर छोड़ रहे हैं। ओडिशा के तालाबीरा में 1,894 फैमिलीज डिस्प्लेस हो रहे हैं। और कई और जगहों पर भी लोग अपना घर खो रहे हैं। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ में होने वाली कोल माइनिंग का टेंडर अडानी के पास है।
तालाबीरा में कोल प्रोजेक्ट का टेंडर अडानी के पास है। असम में बन रही थर्मल पावर प्लांट का टेंडर भी अडानी के पास ही है। और ओडिशा में हो रही बॉक्साइट माइनिंग का टेंडर वेदांता के पास है। तो क्लियरली ये डिस्प्लेसमेंट कोई महामारी या नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो नहीं हो रहा। ये सिर्फ वेल थॉट डिसीजंस हैं जो डेवलपमेंट के नाम पे इंडिया में बहुत बढ़िया बिकता है।
और हर बार सेम स्क्रिप्ट चलती है। आदिवासियों से जमीन ले ली जाती है, सहमति पर सवाल उठते हैं, प्रोजेक्ट का जो एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है वो भी कंपनी खुद ही कराती है, और क्लीयरेंस मिल जाता है केस पेंडिंग होते हुए भी।
पर ये सब में सही-गलत है कौन? कंपनीज जो माइनिंग कर रही हैं, सरकार जो लैंड और परमिशन दे रही है या वो लोग जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है?