Transcript · English → Hindi
English → Hindi transcript
प्रधानमंत्री Laxmin, आपने पहले कहा है, और मैं फिर से उद्धृत कर रहा हूँ।
भारत सुरक्षा और रक्षा के मामले में न्यूजीलैंड के साथ बहुत हद तक मेल खाता है।
और नई दिल्ली ने हाल के समय में खालिस्तानी अलगाववादियों के बारे में चिंताएँ उठाईं हैं।
जो न्यूजीलैंड में सक्रिय हैं, और पिछले साल इन्होंने एक जनमत संग्रह भी कराया था।
जिसमें पंजाब राज्य को भारत से अलग करने की बात की गई थी।
भारत सरकार ने, बेशक, इसका विरोध किया।
आप इन चिंताओं को कैसे संबोधित करने का प्रस्ताव रखते हैं?
बुनियादी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं।
हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि वह अभिव्यक्ति कानूनी और नियमों के अनुरूप हो।
और हमारी पुलिस वास्तव में उस कानून को लागू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन हो रहा है।
तो हमारे नजरिए से, जैसा कि आप जानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपना विरोध व्यक्त कर सकें।
हम बस चाहते हैं कि इसे कानूनी रूप से किया जाए, और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ऐसा करने का अधिकार है,
जैसा कि आप एक अच्छे उदार लोकतंत्र में उम्मीद करेंगे।
लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि कानूनों का पालन और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए,
और जहाँ हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है।
बेशक, हमारी पुलिस ने कई दशकों से उन कानूनों को लागू करना जारी रखा है
और यह सुनिश्चित किया कि यह कानूनी और उपयुक्त है।
लेकिन, आप जानते हैं, मैंने यही बहुत ज़ोर से कहा और मोदी से यही वादा किया,
और वही मैंने सार्वजनिक और निजी रूप से कहा है।
अगर अल-क़ायदा या आईएसआईएस न्यूजीलैंड में जनमत संग्रह कराएँ,
अगर अल-क़ायदा या आईएसआईएस जैसे संगठन न्यूजीलैंड में जनमत संग्रह कराएँ
किसी आपके पश्चिमी साझेदार से संबंधित किसी मामले के बारे में, क्या आप भी वही कहेंगे?
ठीक है, फिर से, हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित कानून हैं
जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग उन कानूनों का पालन करें,
कि उनके पास विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसा कानूनी तरीके से करना होगा।
और जब ऐसा नहीं होता, तो हमारी पुलिस, जिनके प्रति हमारा बहुत सम्मान है,
जो न्यूज़ीलैंड में हमारे कानूनों को लागू करने का बेहतरीन काम करती है,
यह महत्वपूर्ण है कि उनका पालन किया जाए।
और हमारे लिए बात बस इतनी ही सरल है।
यह काफी हद तक ऐसा मामला है कि हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपना विरोध जताएँ,
वे लोकतंत्र में ऐसा करने के हक़दार हैं, यह महत्वपूर्ण है,
लेकिन साथ ही हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे किसी भी समय हमारे कानूनों का पालन करें।
Seeks for Justice भारत सरकार के अनुसार एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है,
और यह न्यूजीलैंड में काम करता है.
एक ऐसे देश के नेता के रूप में जो भारत के साथ गहरी साझेदारी की तलाश कर रहा है,
क्या आप नई दिल्ली की इन चिंताओं के प्रति खुले रहने के लिए तैयार हैं?
उन समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में, जिन्हें भारत खतरा मानता है?
ठीक है, मैंने उस विशेष मुद्दे पर भारतीय सरकार का व्यापक दृष्टिकोण सुना है,
लेकिन मैंने बार-बार कहा है कि,
एक लोकतंत्र के रूप में जो संप्रभु सीमाओं और संप्रभु राष्ट्रों का सम्मान करता है,
हमारे देश की व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत कानून हैं,
बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे कानूनी ढांचे के अनुरूप हो.
और यही, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री होने के नाते,
मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम इसे अपने समाज में बनाए रखें.
और इसलिए, जैसा मैंने कहा, हम आगे भी यह बनाए रखेंगे — हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तव में गर्व है,
लेकिन हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं,
और इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि यह हमारे कानूनी ढांचे के साथ पूरी तरह संगत भी हो।
आप कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक गुरुद्वारे गए थे।
क्या आपने इस विशेष बिंदु पर भारतीय नेतृत्व से बातचीत की?
मुझे यह सामान्य तौर पर बताया गया — हमने सामान्य रूप से आतंकवाद के बारे में बात की।
यह स्पष्ट रूप से भारतीय सरकार का एक नजरिया था, जो मुझसे भी रखा गया था,
वे दुनिया भर में अलगाववादी आंदोलन को कैसे देखते हैं और वे क्या कहेंगे।
लेकिन फिर भी, जैसा मैंने निजी तौर पर कहा और जैसा मैंने सार्वजनिक रूप से कहा, हम एक उदार लोकतंत्र हैं।
न्यूज़ीलैंड के कानून वही हैं जिन्हें मैं लागू करता हूँ।
हम उनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे उस कानून का पालन करें।
मैं समझता हूँ, पर आप कह रहे हैं कि इस दौरे में फिलिस्तीन पर कोई खास बातचीत नहीं हुई?
मैं भारत की स्थिति को व्यापक रूप से समझता हूँ, पर कोई विशेष—
न्यूज़ीलैंड के दृष्टिकोण से कुछ भी खास नहीं था।
यह मुझसे एक सामान्य मुद्दे के रूप में उठाया गया था, जैसा आपने कल प्रधानमंत्री को कहते हुए सुना।
लेकिन मैंने हमारी स्थिति भी जताई—मुक्त अभिव्यक्ति और लोगों द्वारा उस कानून का पालन करने के बारे में।
समझता हूँ।
धन्यवाद।
End of transcript · 889 words · machine translated
Original transcript (English)
Prime Minister Laxmin, you've said in the past that, and I'm quoting again, India is very much aligned with New Zealand on security and defence. And New Delhi has raised concerns in the recent past vis-a-vis the Khalistani separatists that operate in New Zealand, and last year they also held a referendum that talked about breaking up the state of Punjab from India.
The Government of India, of course, objected to it. How do you propose to address these concerns? Well, the bottom line is, in our democracy, we believe in the freedom of speech. We have very clear, we expect that speech to be legal, compliant, and we have police that actually enforce that law and make sure that that law is being upheld.
So from our point of view, you know, we expect people to be able to voice protest. We just want it done legally, and they are entitled to do so under freedom of speech, as you would expect in a good liberal democracy. But it's also important that the law is upheld and maintained, and where we see that is not the case.
Obviously, our police over a number of decades have continued to enforce those laws and make sure that it is legal and it is appropriate. But, you know, that's what I expressed very strongly, promised to Modi, and what I've said publicly and privately. If the Al-Qaeda or the ISIS were to hold a referendum in New Zealand,
if organisations like the Al-Qaeda or ISIS were to hold a referendum in New Zealand about something related to one of your Western partners, would you say the same? Well, again, the key thing for us is that we have very well-defined laws in our democracy around the freedom of speech, and we expect people to be compliant with those laws, that they have a complete right to protest, but they have to do so in a way that is legal.
And when it's not the case, that's when our police, who we have huge respect for, that do an excellent job in New Zealand of enforcing our laws, it's important that they're upheld. And so it's as simple as that for us. It's very much a case of we expect people to exercise their protest,
they're entitled to do so in a democracy that's important, but equally we expect that actually they are compliant with our laws at any point of time. Seeks for Justice is a banned terrorist organisation, according to the Government of India, and it operates in New Zealand. As the leader of a country that is exploring a deeper partnership with India,
are you willing to be open to these concerns from New Delhi on acting against groups which India perceives as threats? Well, I've heard the broad perspective of the Indian government around that particular issue, but as I keep coming back to you to say, as a democracy that respects sovereign borders and sovereign nation states,
we have strong laws in our system to protect free speech, but also to ensure that free speech is compliant with our legal system. And that's what, as a New Zealand Prime Minister, that's what I want to make sure we uphold in our society. And so we'll continue to, as I said, we really are proud of free speech,
but we also expect free speech that comes with some responsibilities, and that is to make sure that it's fully compliant with our legal framework as well. You went to a Gurdwara with Prime Minister Modi yesterday. Did you have conversations with the Indian leadership on this particular point? It was expressed to me in a general sense about, we talked about terrorism in general.
It was obviously a perspective from the Indian government that was raised with me as well, around how they view the separatist movement across the world and what they would say. But again, as I said privately, as I said publicly, we are a liberal democracy. The laws of New Zealand are what I enforce. We expect them to have free speech, but we expect them to be compliant with that law.
I understand, but no specific conversation on Palestine on this visit is what you're saying? I understand the Indian position at a broad sense, but there was no specific, nothing specific from a New Zealand point of view. It was raised with me as a general issue, as you heard the Prime Minister say yesterday. But I also raised back our position around free speech and people being compliant with that law.
I understand. Thank you.
