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Election Commission Controversy and Accountability
The news is not that the rift among the three Election Commissioners has ended.
It is that at 3:00 p.m., the three jointly
issued a joint press release, or were made to issue one.
The news is not that Sandhu and Joshi finally got Gyanesh Kumar
to accept their demands. Nor is the news that, in the dispute
and its resolution among these three, the public has gained minor benefits.
Maharashtra's and Delhi's dates have been extended. Now, in the name of logical
discrepancy and unmapping, you will not have to attend the hearing.
A special drive will be launched for the poor and the homeless.
The news is that the suspicion until now
has turned into proof.
This document issued by the Election Commission is an admission of guilt.
issue किया है।
They say that, based on the software through which millions
of people's names have already been deleted, an expert
committee will now be formed to investigate whether it follows the rules.
And whether it is in accordance with the law or not, after it has happened.
Second, they say that Form Six, in states
where there was no SIR, the old Form Six
will remain in effect. So they are admitting the illegality that has occurred over the past several months.
They say that Election Commission officials will
heed what the Election Commission's commissioners say.
They didn't until now, right?
And the biggest thing, they are stating in writing
that from now on, Election Commission meetings
will have an agenda, and minutes will be taken.
That means, until now, you didn't follow even the bare minimum.
If a college department's meeting is held without
an agenda and minutes, there would be an uproar.
On this basis alone, the entire Commission should be
dismissed.
The real question that this press
release does not answer is, of the 130 million
names that have been wrongly deleted in this country, according to this,
who will be held accountable for it?
Until now
One person was accountable, Gyanesh Kumar, whose resignation
was being demanded. But after this press release, it is clear
that not one but all three Chief Election
Commissioners are guilty. All three should
resign. You have toyed with the country enough. Now
go.
End of transcript · 376 words · machine translated
Original transcript (Hindi)
खबर यह नहीं है कि चुनाव आयुक्त में तीनों की कुट्टी खत्म हो गई है कि दोपहर तीन बजे तीनों ने मिलकर एक joint press release issue कर दिया है या कि करवा दिया गया है उनसे। खबर यह नहीं है कि संधू और जोशी ने finally ज्ञानेश कुमार से अपनी बातें मनवा ली हैं। खबर यह भी नहीं है कि इन तीनों
की लड़ाई में और सुलझाई में जनता को छोटे मोटे फायदे हो गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली की date extend हो गई है। अब logical discrepancy और unmapping के नाम पर आपको hearing में पर नहीं आना पड़ेगा। गरीब और homeless के लिए special drive चल जाएगा। खबर यह है कि अब तक जो
संदेह था वह प्रमाण में बदल गया है। Admission of guilt है यह document जो चुनाव आयोग ने issue किया है। कहते हैं जिस software के आधार पर करोड़ों लोगों के नाम कट चुके हैं, अब एक expert
committee बनेगी यह जांच करने के लिए कि वह नियम और कानून के अनुरूप है कि नहीं है; होने के बाद। दूसरा, कहते हैं कि form six जिन state में SIR नहीं था, वहां पुराना form six जारी रहेगा। तो पिछले कई महीनों से जो illegality हुई है
उसको स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव आयोग आयुक्तों की बात को चुनाव आयोग के अफसर माना करेंगे। अब तक नहीं मानते थे ना। और सबसे बड़ी बात लिख कर कह रहे हैं कि आगे से चुनाव आयोग की बैठक पर
का agenda हुआ करेगा, उसके minutes बनेंगे। मतलब अब तक आप न्यूनतम चीजों को follow नहीं करते थे। अगर college के department की meeting बिना agenda और minutes के हो जाए तो बवाल हो जाता है। केवल इस आधार पर पूरे commission को dismiss कर
देना चाहिए। असली सवाल जिसका कोई जवाब नहीं देती यह press release। अब तक इस देश में जो 13 करोड़ नाम गलत तरीके से delete हुए हैं, इसके अनुसार ही उसका जवाबदेह कौन होगा?
अब तक जवाबदेह एक व्यक्ति था ज्ञानेश कुमार, जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन इस press release के बाद स्पष्ट है कि एक नहीं तीनों मुख्य चुनाव अभियुक्त हैं। तीनों का इस्तीफा होना
चाहिए। बहुत खिलवाड़ कर लिया आपने देश के साथ। अब जाइए आप।
