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Mumbai Court Ruling on Political Criticism
While delivering a very historic verdict in the Mumbai High Court,
Justice Jamdar said
that criticizing Amit Shah or criticizing the BJP is not criticizing the country.
Actually, what happened
was that a man named Saeed in Mumbai had raised slogans of' Down with Amit Shah,
Down with BJP'. After which, the Mumbai Police
filed an FIR against him and ordered him to stay out of the city for a year.
The court asked,' Is Amit Shah the country?' The court asked,'
Is the BJP the country?' The court said,' When political
parties engage in horse- trading and buy MLAs and MPs,
why is the police's proactiveness not visible then?'
And if an individual criticizes any political party or political leader,
or says' down with them',
how does that become against the country?
Speaking against an individual is different,
speaking against the country is different. Justice Jamdar further
said that the Government of India wants to enslave the people of this country.
It wants the citizens of this country to do only what it wants, not to protest,
and not to criticize the government.
Whereas Article 19 of the Constitution of India gives
citizens the right that if they do not agree with any decision of the government,
if that decision is socially affecting any section,
then they have the right to protest against the government and voice their opinions
against the government.
The court clearly stated that with the kind of conditions being created in the
country, the government has become the country,
whereas there is a very basic difference between the government and the country.
Governments change, party governments come,
another party's government comes,
but the country remains the same.
Therefore, equating a political party with the country must stop. This judgment
is very historic and shows that if the roots of the judiciary are strong,
if the backbone of the judiciary is strong, then in the country…
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Original transcript (Hindi)
मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस जामदार ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अमित शाह की आलोचना या बीजेपी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि मुंबई में एक सईद नाम के व्यक्ति ने अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगाया था। एक्चुअली हुआ क्या कि मुंबई में एक सईद नाम के व्यक्ति ने अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगाया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उस पर एफआईआर करके उसको एक साल तक शहर से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। अदालत ने पूछा कि क्या अमित शाह देश हैं? अदालत ने पूछा कि क्या बीजेपी देश है?
अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां हॉर्स ट्रेडिंग करती हैं, विधायक-सांसद खरीदती हैं, तब पुलिस की सक्रियता क्यों नहीं दिखती है? और कोई एक व्यक्ति अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर की आलोचना कर देता है, उसको मुर्दाबाद कह देता है, तो यह कहां देश के खिलाफ हो जाता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ बात कहना अलग है, देश के खिलाफ बात कहना अलग है। जस्टिस जामदार ने आगे कहा कि भारत सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। वह चाहती है कि इस देश के नागरिक जो वह चाहे वही करें, प्रोटेस्ट ना करें, सरकार की आलोचना ना करें।
जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 19 इस देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर वह सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं हैं, अगर वह फैसला सामाजिक रूप से किसी वर्ग को प्रभावित कर रहा है, तो उनके पास यह अधिकार है कि वह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी बातें कह सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देश में जिस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, सरकार का मतलब देश हो गया है। जबकि सरकार और देश में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देश में जिस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, सरकार का मतलब देश हो गया है। जबकि सरकार और देश में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है।
सरकारें बदल जाती हैं, पार्टियों की सरकारें आती हैं, किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, लेकिन देश वही रहता है। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को देश बनाना बंद होना चाहिए। यह जजमेंट बहुत ऐतिहासिक है और दिखाता है कि अगर न्यायपालिका की जड़ें मजबूत हों, न्यायपालिका की रीढ़ मजबूत हो, तो देश में...
