Delhi's Solar Energy Policy Launch

आज का दिन

दिल्ली के ऊर्जा परिदृश्य के लिए एक

सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और माननीय

प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई पीएम सूर्य घर

मुफ्त बिजली योजना जो पूरे देश में शानदार काम

कर रही है। हमने यह देखा था कि दिल्ली में बहुत उठ नहीं

पा रही थी। उसकी दिक्कतें हमने समझी। उसका

समाधान हमने खोजा और आज की इस कैबिनेट

में पूरी तरीके से दिल्ली को

सौर ऊर्जा की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक

निर्णय लिया गया और

इस

योजना को लाने के लिए एक महत्वपूर्ण vision विकसित

भारत और विकसित दिल्ली क्योंकि विकसित भारत का रास्ता निश्चित रूप से विकसित

दिल्ली से होकर ही जाने वाला है। इसलिए यह निर्णय बड़ा

महत्वपूर्ण है। तो आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति

का हमने जो next version आज launch

किया है जिसमें

400 unit

तक की खपत वाले household,

400 unit तक की खपत वाले household को

zero upfront cost तीन KV

solar system solar roof system जो है पूरी

तरीके से सरकार द्वारा बिना किसी राशि लिए

लगाया जाएगा। यह ऐतिहासिक

होगा जिसके लिए हमने target लिया है कि

2,30,000 household पर यह

rooftop solar plant पूरी तरीके से मुफ्त

उसमें लगाया जाएगा क्योंकि जो constraint थे इस योजना के तहत

solar लगाने में जो किसी भी household को जो constraint सामने आते थे

एक तो उसमें capital constraint आता था कि एकदम से इतना

payment जो देना पड़े front में वो लोगों

को दिक्कत होता था। दूसरा जो GBI

के रूप में हम incentives देते थे वो

लगने के पांच साल बाद लगातार देते थे जिसको

हमने अब upfront में ले लिया है जो installation के time ही उस

costing में हमने जोड़ दिया है। तीसरा

operation and maintenance की दिक्कत लोगों को होती थी जो हम अपने project

में पूरी तरीके से पांच साल के लिए हमारा ही vendor

उसको operate और maintain करेगा। Net metering का

लाभ जो है इन सभी consumers को मिलेगा। मेरा यह

कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली में हमारा लक्ष्य

केवल लोगों की 200 unit को subsidy देने का

नहीं है। bill कम करने का नहीं है बल्कि बिजली पैदा

करने वाले घर ऐसा बनाने का है। तो

दिल्ली में दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से

घर घर solar power से जोड़ने का

vision इस policy में हम लेकर के आए हैं। दिल्ली

सरकार उसी vision को मजबूत करते हुए दिल्ली solar energy

policy जो यह लेकर के आई है इसके तहत

जो दिल्ली ने solar के लिए जो recurring incentive की

जगह upfront financial support को प्राथमिकता दी

जाएगी। 100% जो costing है solar rooftop

लगाने की वह सरकार bear करेगी। यानी कि तीन KV

rooftop solar system पर केंद्र सरकार की जो subsidy है

78,000 वह और सरकार दिल्ली सरकार की

भी 78,000 हम capital subsidy दे रहे हैं

और capital subsidy देते हुए हमने

जो gap था

जो gap एक solar plant की total costing में

और जो हमारी subsidy जो केंद्र की जो 78,000

है और दिल्ली state की हमने 78,000 जिसमें 30 हज़ार

plus GBI का हमने पहले से ही अभी

उसको initial stage पर ही हम दे देंगे पहले ही पूरा।

उसमें जो gap है उस gap को भी हम fill करने वाले हैं और

residential consumer की जो average gross

consumption जिनकी 400 unit तक की है उन सभी को

इसका लाभ मिलेगा। technical feasibility देखते हुए और

scheme का conditions के अनुसार तीन KV तक का rooftop

solar zero installation cost पर सरकार द्वारा

लगाया जाएगा। हमारा target है कि March 2027

तक हम 2,30,000 लोगों के छतों

पर solar system को लगा पाएं और

इसमें जो existing electricity subsidy है वह जारी

रहेगी और subsidy के benefit के साथ साथ solar की

जो saving है वह भी यह household कर पाएंगे।

यानी कि 200 unit तक जिसको अभी तक सरकार लाभ दे रही

थी और वह तीन KV का जब solar plant लगाएगा तो

हम मानते हैं कि तीन KV के solar plant पर 300 unit जो

power units को वह generate करेगा 200 unit उसने consume कर

ली 100 unit को वह हमारे वापस

हमारे infra में डालेगा तो उसे उन 100 unit का

लाभ भी मिलेगा सरकार की ओर से और अपनी

200 unit की subsidy भी वह ले पा रहा है

और तीन KV पर लगभग 200 unit

consumption के बाद उसको ₹950 का लाभ

सरकार की ओर से मिलेगा। यह एक बड़ी योजना है।

बड़ा benefit है दिल्ली को green energies पर लेकर आने के लिए solar

system पर लाने के लिए zero से 200 unit की category के जो

eligible customers हैं उनको existing 100%

electricity subsidy का benefit और eligible

electric electricity billing में 50% पर

₹3 per unit annual energy saving incentive

मिलेगा जो कि लगभग ₹300 बनता है अगर

आप केवल मात्र दो KV का solar plant अपनी छतों

पर लगाते हैं। और surplus solar electricity जो है Discom

को export करने पे आपको applicable rate

पर payment भी मिलेगी। यानी customer अब केवल बिजली

इस्तेमाल करने वाला नहीं, बिजली पैदा करने वाला customer

बनेगा और ये सारी चीजें जो हैं सरकार जो है

utility led aggregation model पे लेकर आ रही है

जिसे IPGCL के माध्यम से competitive bidding के

द्वारा लगाया जाएगा ताकि बेहतर price

और quality दोनों मिले और ये IPGCL ही इसके

installation का, vendor coordination का, grievance redressal

का और consumer को भी पूरी तरीके से सुविधा देने

का काम करेगी। हमारा target high है। दिल्ली की हर

छत पर solar और आपको ज्ञात है कि हमने दिल्ली की जितनी भी

government buildings हैं उन सभी पर already

solar system install करने का काम हमारा जारी है

और vendor जो है इसमें पहले पांच सालों तक free

O&M देगा। हमारा focus जो है long term

effective functioning पे है। Residential solar net metering

process से को जो पहले process होता था पचहत्तर दिन का उसको भी

हमने घटाकर पच्चीस दिन पर ले आए हैं ताकि सारे process को

expedite हम कर सकें और 10 KV तक के जो

residential system हैं उनके application और registration

charges पूरी तरीके से waive कर दिए गए हैं। अब उनका एक रुपए का

भी charge जो है इस पे नहीं लगेगा 10 KV तक

residential system पे और दिल्ली solar policy का

लक्ष्य जो है March 2027 तक पांच सौ megawatt

additional rooftop solar capacity को जोड़ना है

ताकि दिल्ली राज्य में एक शानदार solar

system हम खड़ा कर सकें और PM सूर्य घर के तहत

दिल्ली का target जो है उसे हम March

2027 तक achieve करने का प्रयास करेंगे। अभी तक दिल्ली में

दस हज़ार तिहत्तर installation हुए हुए हैं जिसमें government

building ज्यादातर है। लोगों की जो दिक्कत आ रही थी उसको हमने समझा

और इस implementation को लगातार तेजी से करने का हमारा

लक्ष्य है। मैं ये समझती हूं कि दिल्ली की जनता के लिए

मोदी जी के

जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके पच्चीस साल का कार्यकाल जो

पूरा हो रहा है उसके उपलक्ष्य में इस हमने

policy को लाए हैं और दिल्ली के लोगों को

तुरंत इसका लाभ मिले इसके लिए हम तुरंत इस पर कार्रवाई

करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।